नई दिल्ली: महंगाई के इस दौर में जब हर महीने बिजली का बिल जेब पर भारी पड़ रहा है, सरकार लेकर आई है एक शानदार राहत योजना प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना (PM Solar Rooftop Subsidy Yojana 2025)। अब सिर्फ ₹500 में अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर आप जीवनभर के लिए बिजली बिल से छुटकारा पा सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार सोलर पैनल लगाने वालों को भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे आम नागरिक भी आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकें। आइए जानते हैं कि यह योजना कैसे काम करती है, कितना खर्च आएगा और आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना क्या है?
भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर रूफटॉप योजना शुरू की है। इस योजना का संचालन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा किया जा रहा है। सरकार पहले 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 40% सब्सिडी और 3 से 10 किलोवाट तक के सिस्टम पर 80% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह योजना राज्य की स्थानीय विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM) के सहयोग से लागू की जा रही है।
सोलर पैनल से चल सकने वाले उपकरण
यदि आपके घर में सामान्य घरेलू लोड है, तो सोलर पैनल से आप एक साथ कई उपकरण चला सकते हैं, जैसे –
कूलर और पंखे
रेफ्रिजरेटर
टीवी और एलईडी लाइट्स
वॉशिंग मशीन और गीजर
सबमर्सिबल पंप
इंडक्शन चूल्हा या एयर कंडीशनर (यदि उच्च क्षमता का पैनल लगा हो)
सोलर पैनल लगाने में कितना खर्च आएगा?
अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं, तो इसका खर्च बहुत कम है।
2 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम की अनुमानित कीमत ₹1.20 लाख के आसपास आती है।
सरकार की 40% सब्सिडी के बाद आपको सिर्फ ₹72,000 खर्च करना होगा।
सरकार आपको लगभग ₹48,000 तक की सहायता राशि प्रदान करती है।
सोलर पैनल की लाइफ 25 साल तक होती है, यानी एक बार लगवाने के बाद आप 25 साल तक बिजली बिल से पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं।
सोलर रूफटॉप योजना के लिए पात्रता मापदंड
1. आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
2. आवेदक के पास घर की छत (स्वामित्व) होनी चाहिए।
3. लाभार्थी के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है।
4. आवेदक को DISCOM के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
सोलर पैनल योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अपने राज्य की बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) या mnre.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
यहां होम पेज पर “Rooftop Solar Apply Online” पर क्लिक करें।
मांगी गई सभी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
आवेदन सबमिट करने के बाद अधिकारी निरीक्षण करेंगे।
स्वीकृति मिलने पर पैनल लगवाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी पोर्टल और मीडिया स्रोतों पर आधारित है। किसी भी अंतिम निर्णय से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी अवश्य लें।