प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की शुरुआत किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत हर पात्र किसान को साल में ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसमें कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिसके अनुसार अब सभी किसानों को यह लाभ नहीं मिलेगा। केवल वही किसान अगली किस्त प्राप्त कर पाएंगे जिन्होंने सरकार द्वारा जारी की गई नई शर्तें पूरी की हैं।
किन किसानों को मिलेगा पीएम किसान का लाभ?
पीएम किसान योजना के तहत वही किसान लाभार्थी बने रहेंगे जिन्होंने अपनी e-KYC प्रक्रिया, भूमि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और आधार-बैंक लिंकिंग पूरी कर ली है। केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि केवल वे किसान जिनके रिकॉर्ड सही और अपडेटेड हैं, उन्हीं को अगली किस्त मिलेगी। इसके अलावा जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि है और वे खेती से आजीविका चला रहे हैं, वही पात्र रहेंगे। अगर किसी किसान के नाम पर सरकारी नौकरी, टैक्स रिटर्न या व्यावसायिक संपत्ति दर्ज है, तो वह योजना के दायरे से बाहर हो जाएगा।
जल्दी करें यह जरूरी काम – वरना रुक जाएगी किस्त
सरकार ने सभी राज्यों के किसानों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द PM Kisan पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट करें।
1. e-KYC पूरा करें: यह अनिवार्य है और बिना इसके भुगतान नहीं मिलेगा।
2. आधार और बैंक खाता लिंक करें: ताकि पैसा सीधे आपके खाते में जा सके।
3. भूमि रिकॉर्ड जांचें: भूमि का डेटा सही होना चाहिए और किसान के नाम पर ही दर्ज होना चाहिए।
यदि आपने ये तीनों कदम पूरे नहीं किए हैं, तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी और आगे आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कैसे जांचें अपना नाम लाभार्थी सूची में
किसान यह जानने के लिए कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Beneficiary Status” सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद OTP के माध्यम से आप अपने भुगतान की स्थिति और e-KYC की जानकारी देख सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य और किसानों के लिए राहत
सरकार का कहना है कि योजना में पारदर्शिता लाना और असली किसानों को लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जाएगा और सही किसानों को समय पर किस्तें मिल सकेंगी। इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सरकारी पोर्टल और ताज़ा रिपोर्ट पर आधारित है। योजना से संबंधित किसी भी बदलाव या अपडेट की पुष्टि के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर अवश्य जाएं।