भारत सरकार ने जमीन रजिस्ट्री (Land Registry) की प्रक्रिया को और पारदर्शी व डिजिटल बनाने के लिए साल 2025 में नए नियम लागू किए हैं। अब जमीन खरीदने-बेचने, रजिस्ट्री कराने या नामांतरण (Mutation) की प्रक्रिया पहले से बिल्कुल अलग होगी। सरकार का मकसद है कि लोगों को दलालों और फर्जीवाड़े से बचाया जाए और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, सुरक्षित और आसान हो। आइए जानते हैं जमीन रजिस्ट्री के नए 4 नियम 2025 के बारे में विस्तार से।
1. ऑनलाइन रजिस्ट्री सिस्टम अब अनिवार्य
अब 2025 से जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से होगी। पहले जहां दस्तावेज़ लेकर तहसील या रजिस्ट्री कार्यालय जाना पड़ता था, वहीं अब नागरिक अपने राज्य की भूमि रजिस्ट्री पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में खरीदार और विक्रेता दोनों को डिजिटल सिग्नेचर (e-Sign) से सत्यापन करना होगा। इससे धोखाधड़ी की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी।
2. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब जरूरी
जमीन की रजिस्ट्री के समय अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (आधार आधारित पहचान) जरूरी कर दिया गया है। दोनों पक्षों (खरीदार और विक्रेता) को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन देना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति फर्जी पहचान के सहारे किसी की जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सकेगा।
3. स्टाम्प शुल्क और दस्तावेज़ शुल्क में पारदर्शिता
पहले कई राज्यों में स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) और पंजीयन शुल्क (Registration Fee) को लेकर भ्रम की स्थिति रहती थी, लेकिन अब सरकार ने 統ीकृत चार्ट (Standardized Chart) जारी किया है। अब जमीन के रकबे, स्थान और उपयोग के आधार पर शुल्क ऑनलाइन कैलकुलेटर से स्वतः तय होगा।
इससे न तो कोई अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा, न ही किसी अधिकारी पर निर्भर रहना होगा।
4. रजिस्ट्री के बाद तुरंत नामांतरण (Mutation) स्वतः
सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अब रजिस्ट्री पूरी होते ही नामांतरण अपने आप हो जाएगा। पहले लोगों को इसके लिए अलग से आवेदन देना पड़ता था, जो महीनों तक लंबित रहता था। अब जैसे ही रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होगी, खरीदार का नाम भूमि रिकॉर्ड पोर्टल (Bhulekh) पर स्वतः दर्ज हो जाएगा। इससे लोगों का समय और रिश्वत दोनों की बचत होगी।
कैसे करें नई जमीन रजिस्ट्री 2025 में
अपने राज्य के भूमि रजिस्ट्री पोर्टल पर जाएं (जैसे – igrsup.gov.in, igrmaharashtra.gov.in आदि)।
“नई रजिस्ट्री” या “Property Registration” विकल्प चुनें।
खरीदार-विक्रेता का विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
स्टाम्प शुल्क और फीस ऑनलाइन जमा करें।
बायोमेट्रिक सत्यापन और e-Sign पूरा करें।
सबमिट करते ही रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी और नामांतरण स्वतः हो जाएगा।
सरकार का उद्देश्य
इन नए नियमों के माध्यम से सरकार चाहती है कि देश में भूमि लेन-देन सुरक्षित, पारदर्शी और डिजिटल बने। अब कोई भी व्यक्ति बिना चिंता के अपनी जमीन की खरीद-बिक्री कर सकता है। यह बदलाव “Digital India Land Mission” के तहत लागू किए गए हैं।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक सरकारी पोर्टल और हालिया अपडेट्स के आधार पर तैयार की गई है। किसी भी अंतिम निर्णय से पहले अपने राज्य के आधिकारिक भूमि रजिस्ट्री पोर्टल पर जाकर विवरण अवश्य जांचें।