EPFO 3.0 New Rules 2025 : भारत सरकार 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को एक नए डिजिटल युग में ले जाने की तैयारी में है। जून 2025 तक EPFO 3.0 सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए ATM कार्ड जैसी सुविधा दी जाएगी। इस सुविधा के जरिए कर्मचारी एक झटके में अपने खाते से पैसा निकाल पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे बैंक खातों से नकद निकाला जाता है।
EPFO 3.0 में क्या हैं नए बदलाव?
EPFO 3.0 के तहत कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं ताकि कर्मचारियों को ज्यादा सुविधा और लचीलापन मिले। इसमें सबसे अहम बदलाव है PF ATM कार्ड की सुविधा, जिससे कर्मचारी आपातकालीन स्थिति में भी तुरंत पैसा निकाल सकेंगे। साथ ही, सरकार निकासी पर एक तय सीमा रखेगी ताकि रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त राशि सुरक्षित रहे। इसके अलावा कर्मचारियों को अपने योगदान प्रतिशत को बढ़ाने की छूट भी दी जा सकती है, जिससे उनकी भविष्य निधि और मजबूत बने।
ATM कार्ड की नई सुविधा
EPFO 3.0 में मिलने वाला ATM कार्ड बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। कर्मचारी इसे किसी भी बैंक ATM से उपयोग कर सकेंगे। इससे पैसे निकालने की प्रक्रिया और भी आसान और तेज़ होगी। वर्तमान में कर्मचारी अपने वेतन का 12% पीएफ में योगदान करते हैं, लेकिन नए सिस्टम में यह प्रतिशत स्वेच्छा से बढ़ाने का विकल्प भी दिया जा सकता है।
नया EPFO 3.0 पोर्टल पहले से अधिक स्मार्ट
सरकार एक नया और इंटरएक्टिव EPFO पोर्टल भी लेकर आ रही है, जो पुराने सिस्टम से कहीं ज्यादा उपयोगकर्ता-मित्र होगा। इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि कर्मचारी आसानी से अपने खाते से संबंधित सभी सेवाओं का लाभ उठा सकें। इस नए पोर्टल में निम्न सुविधाएँ होंगी मोबाइल ऐप के साथ सीधा एकीकरण,तेज़ और सुरक्षित ट्रांजैक्शन, आसान नेविगेशन, रियल टाइम अपडेट और बेहतर ग्राहक सहायता प्रदान करेगा।
पेंशन योजना में भी बड़ा सुधार
EPFO 3.0 के साथ ही पेंशन सिस्टम में भी बड़े बदलाव की संभावना है। अब कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और विकल्प दिए जा सकते हैंपेंशन राशि बढ़ाने का विकल्प, EPS-95 में प्रत्यक्ष योगदान की सुविधा, आंशिक लचीली पेंशन योजना और रिटायरमेंट के बाद मजबूत वित्तीय सुरक्षा मिलेगा ।
Disclaimer: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी या आधिकारिक अधिसूचना पर आधारित नहीं है। EPFO 3.0 से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी स्रोतों से सत्यापन करें।