नई दिल्ली: भारत सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा एक नया नियम लागू कर दिया है, जो करोड़ों भारतीयों के लिए बेहद अहम है। अब आधार कार्ड सिर्फ पहचान का सबूत नहीं बल्कि हर सरकारी और निजी योजना में अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। नए नियम के तहत अगर आपके आधार में कोई गलती है या आपने अभी तक अपडेट नहीं कराया है, तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। यह नियम 14 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू हो गया है।
आधार कार्ड अपडेट पर सरकार का नया आदेश
केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि अब किसी भी सरकारी योजना, सब्सिडी, छात्रवृत्ति या बैंक सेवा का लाभ सिर्फ आधार वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा। यानी अगर आपके आधार में नाम, जन्मतिथि या पता गलत है, तो आपको इन सेवाओं से वंचित होना पड़ सकता है। इस नियम का सीधा असर लाखों ऐसे लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने अब तक अपने आधार में सुधार नहीं करवाया है। UIDAI (यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएं।
किन लोगों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर
इस नए नियम का सबसे अधिक असर निम्नलिखित वर्गों पर पड़ेगा –
1. बुजुर्ग नागरिक – जिनके आधार में जन्मतिथि या नाम की गलती है।
2. छात्र – जिन्हें सरकारी स्कॉलरशिप मिलती है।
3. किसान और लाभार्थी – जो पीएम किसान, उज्ज्वला या अन्य योजनाओं से जुड़े हैं।
4. बैंक खाता धारक – जिनका मोबाइल नंबर अभी तक आधार से लिंक नहीं है।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
केंद्र सरकार का उद्देश्य इस कदम से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा रोकना है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां गलत आधार जानकारी के कारण योजनाओं का दुरुपयोग हुआ। सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति की पहचान पूरी तरह सटीक हो ताकि योजनाओं का लाभ सिर्फ पात्र लोगों तक पहुंचे।इसके अलावा, यह कदम डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ाने और आधार डेटा को अद्यतन रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आम नागरिक को क्या करना होगा
अगर आप आधार धारक हैं, तो सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार आपको तुरंत ये कदम उठाने होंगे –
UIDAI की वेबसाइट (uidai.gov.in) या mAadhaar ऐप से अपने आधार की जानकारी जांचें।
अगर कोई गलती मिले, तो नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाकर सुधार कराएं।
अपना मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक डेटा अपडेट रखें।
सरकार ने 14 सितंबर 2025 तक निशुल्क अपडेट की सुविधा दी है। इस तिथि के बाद अपडेट करवाने पर शुल्क देना होगा।
अगर अपडेट नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आपने 13 जुलाई 2025 के बाद 90 दिनों के भीतर अपने आधार को अपडेट नहीं किया, तो आपकी आधार-आधारित सेवाएं सस्पेंड की जा सकती हैं। इसका मतलब है कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ, बैंकिंग सेवाएं, स्कॉलरशिप या पेंशन जैसे महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप समय रहते अपने दस्तावेज सही करवा लें।
डिस्क्लेमर: यह लेख सरकारी रिपोर्ट्स और मीडिया सूत्रों पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी संभावित नीतिगत बदलावों पर निर्भर है। किसी भी अंतिम निर्णय से पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी अवश्य लें।