केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर खुशखबरी का दौर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जिसने लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीदें फिर से जगा दी हैं। लंबे समय से चर्चा थी कि सरकार अब 7वें वेतन आयोग के बाद किसी नए आयोग का गठन नहीं करेगी, लेकिन अब ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। अगर यह आयोग लागू होता है, तो लाखों कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
सरकार का नया ऐलान क्या कहता है?
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि 8वें वेतन आयोग की तैयारी प्रारंभिक स्तर पर शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग इस विषय पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, महंगाई भत्ता (DA), और पेंशन लाभों की समीक्षा की जाएगी। संभावना है कि यह आयोग 2026 से लागू किया जा सकता है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और हर 10 साल बाद नया आयोग गठित करने की परंपरा रही है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी और भत्ते?
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA) और डियरनेस अलाउंस (DA) की गणना का तरीका भी नया होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में बेसिक पे को दोबारा पुनर्गठित किया जाएगा, जिससे न्यूनतम वेतन ₹26,000 से ₹28,000 प्रतिमाह तक बढ़ सकता है।
क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग?
महंगाई दर लगातार बढ़ने और जीवनयापन की लागत में वृद्धि के चलते कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान सैलरी स्ट्रक्चर महंगाई के अनुरूप नहीं है, इसलिए नए आयोग की जरूरत है। इसके अलावा, कई कर्मचारी संघों ने सरकार को ज्ञापन भेजकर यह आग्रह किया है कि अगले आम चुनाव से पहले इस पर कोई ठोस घोषणा की जाए।
महंगाई भत्ता (DA) पर भी असर
8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (DA) का कैलकुलेशन भी नए तरीके से होगा। अभी DA हर छह महीने में जारी किया जाता है, लेकिन नए आयोग में इसे त्रैमासिक (तीन महीने) आधार पर संशोधित किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को महंगाई के बोझ से राहत मिलेगी।
कब से लागू हो सकता है नया आयोग?
हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि 2026 की शुरुआत में 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। सरकार अगले बजट सत्र में इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है।
डिस्क्लेमर : यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। किसी भी आधिकारिक अपडेट के लिए कृपया भारत सरकार या वित्त मंत्रालय की वेबसाइट देखें।